by Vijay Chormare - Chhatrapati Shahu Maharaj

विजय चोरमारे

फुले-शाहू-आंबेडकर-विठ्ठल रामजी शिंदे हे आधुनिक महाराष्ट्राचे, पुरोगामी महाराष्ट्राचे प्रेरणा स्त्रोत आहेत. परंतु महाराष्ट्राच्या एकूण समाजकारणावर जातवास्तवाचा मोठा प्रभाव असल्यामुळे महापुरुषांचा नामोल्लेख करतानाही अनेकांची अडचण होताना दिसते. महाराष्ट्रातील मोठ मोठे पुरोगामी विचारवंत काही वर्षांपूर्वी ‘फुले-आंबेडकरांचा’ महाराष्ट्र असा उल्लेख करायचे. हीच मंडळी कोल्हापुरात आल्यावर त्यात शाहूंचे नाव समाविष्ट करत. म्हणजे कोल्हापूरच्या बाहेर शाहूंना फुले आंबेडकरांच्या बरोबरीने स्थान दिले जात नव्हते. राज्यकर्त्यांचेही या पेक्षा वेगळे काही नव्हते. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र असे यशवंतराव चव्हाणांनी रूढ केले असले तरी शाहूंचे नाव प्राधान्याने घेतले जात नसे. महाराष्ट्रातील पुरोगामी विचारवंतांपासून राज्यकर्त्यांपर्यंत बहुतेकांनी शाहूंचे नाव ऑप्शनललाच टाकले होते. परंतु नव्वद च्या दशकात कांशीराम-मायावती यांनी उत्तरप्रदेशातील सत्तेत असताना फुले-आंबेडकरांच्या बरोबरीने राजर्षी शाहूंना स्थान दिले. उत्तर प्रदेशातल्या कुणबी समाजाला सोबत घेण्यासाठी शाहूंच्या नावाचा जयजयकार सुरू केला. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या पातळीवरही शाहूंचे नाव घ्यायला सुरुवात झाली. विशेषतः शाहू राज्यारोहण शताब्दीनंतर म्हणजे १९९४ नंतर शाहूंच्या कार्याचा एकेक पैलू पुढे येऊ लागला. कृ. गो. सूर्यवंशी, पी. बी. साळुंखे, प्रा. डॉ. विलास संगवे, डॉ. जयसिंगराव पवार, डॉ. रमेश जाधव आदी शाहू अभ्यासकांनी शाहूकार्याचे समकालिनत्व मांडायला सुरुवात केली. प्रा. एन. डी. पाटील यांच्यासारखे विचारवंत शाहूंच्या कार्याची थोरवी सांगू लागले. माजी आमदार बाबूराव धारवाडे यांच्या पाठपुराव्याने महाराष्ट्राच्या विधान भवना समोर राजर्षी शाहूंचा पुतळा उभा राहिला. मनोहर जोशी लोकसभेचे सभापती असताना त्यांनी पुढाकार घेतला आणि लोकसभेच्या आवारातही शाहूंचा पुतळा उभा राहिला. रयत शिक्षण संस्था, स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, भारती विद्यापीठ यासारख्या बहुजनांच्या शिक्षणसंस्थांनी शाहूंच्या कार्याची उजळणी सुरू ठेवली. या सगळ्यांच्या प्रयत्नांतून फुले-आंबेडकरांबरोबर शाहूंचे नाव रूढ झाले. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांचे नाव या प्रभावळीत समाविष्ट झाल्या शिवाय परिवर्तनाला चालना देणा-या महापुरुषांच्या नामावलीला पूर्णत्व येऊ शकत नाही.

राज्यकर्त्यांनाही शाहू महाराज अडचणीचेच वाटतात. शंभर वर्षापूवी शाहूराजांनी ज्या दूरदृष्टिने निर्णय घेतले, त्याच्या जवळपासही आजचे राज्यकर्ते जाऊ शकत नाहीत. मानवी जीवनाच्या विकासाचे असे एकही क्षेत्र नाही, ज्यासाठी महाराजांनी काम केले नाही. उस्ताद अल्लादिया खाँसाहेबांना त्यांनी कोल्हापूरला आणल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे दलितांचे नेतेअसल्याचे त्यांनीच माणगावच्या परिषदेत जाहीर केले. राधानगरी धरण बांधून सिंचनाची सोय केली. कुस्तीला प्रोत्साहन दिले. कोल्हापुरात प्रत्येक जातीसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे सुरू करून उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात क्रांतिकारक कार्य केले. फासेपारध्यांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांनी राबवलेली बांधकामयोजना राज्यकर्त्यांना नेहमीच मार्गदर्शक ठरणारी आहे. हे सगळे करीत असताना समाजातील विशिष्ट वर्गाशी त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागला. संघर्ष करतानाही त्यांनी विकासाची वाट आणि तळागाळातील घटकांप्रती असलेली बांधिलकी याचा कधी विसर पडू दिला नाही. प्रस्थापितांनी त्यांच्या बदनामीच्या कहाण्या रचल्या. परंतु नव्या पिढीतल्या इतिहास संशोधकांनी त्या कहाण्या म्हणजे हितसंबंध दुखावलेल्या मंडळींनी रचलेली कुभांडे असल्याचे सप्रमाण सिद्ध केले आहे.

जातिभेदांच्या निवारणाचा महत्त्वाचा मार्ग म्हणून रोटी-बेटी व्यवहाराचा उल्लेख आजही केला जातो. काही प्रमाणात सोवळेकरी आजही असले तरी रोटीबंदी ही अस्पृश्यता निवारणाशी संबंधित असलेली संकल्पना बऱ्यापैकी कालबाह्य झाली आहे. बेटी बंदीच्या निर्बंधाचा विळखा मात्र आजही कायम आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे दिवंगत कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी अलीकडच्या काळात सुरू केलेली आंतरजातीय आणि आंतर धर्मीय विवाहांची चळवळ त्याचीच साक्ष देते. महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही आंतरजातीय विवाहांचा जोरदार पुरस्कार केला होता. त्याच्याही खूप आधी म्हणजे आजपासून शंभरेक वर्षांपूर्वी राजर्षी शाहू महाराजांनी आंतरजातीय विवाहाचा पुरस्कार केला होता.

शाहू राजे हे कृतीशील विचारवंत होते. त्यांनी केवळ भाषणे आणि कायदा करून विषय सोडून दिला नाही. त्याची सुरुवात स्वतःच्या घरापासून केली. आपली चुलतबहीण चंद्रप्रभाबाई यांचा विवाह इंदूरच्या तुकोजीराव होळकरांचे पुत्र यशवंतराव यांच्याशी निश्चित केला. मराठ्यातील उच्चकुलीन घराण्यांनी धनगर समाजाशी वैवाहिक संबंध निर्माण करण्याची ही घटना दुर्मीळ आणि तत्कालीन समाजाला पचनी पडणारी नव्हती. कुटुंबापासूनच त्याची सुरुवात होती. परंतु हे संबंध जोडण्याची तयारी व्हावी म्हणून महाराजांनी करवीरच्या शंकराचार्यांकडून, ‘मराठे व धनगर मूलतः एकच आहेत’ असा अभिप्राय मिळवला. कोल्हापूर-इंदूर या दोन संस्थानांमध्ये मराठा-धनगर यांच्यातील शंभर आंतरजातीय विवाह करण्याची योजना त्यांनी आखली होती. त्यानुसार पंचवीस विवाह पार पडले. शाहू राजांच्या अकाली निधनामुळे हे कार्य पुढे गेले नाही. आजही समाज जी गोष्ट सहज मान्य करू शकत नाही, ती शंभर वर्षांपूर्वी त्यांनी कृतीत आणून दाखवली होती. शाहू राजांच्या दूरदृष्टीच्या अशा अनेक गोष्टी सांगता येतात. ज्या त्यांनी शंभर वर्षांपूर्वी कृतीत आणल्या परंतु आजही समाजाला पचनी पडत नाहीत. शाहू महाराजांचा स्पर्श झाला नाही, असे जीवनाचे एकही क्षेत्र आढळत नाही. कोल्हापूर सारख्या छोट्या संस्थानाच्या या राजाने आपल्या डोंगराएवढ्या कार्याने महाराष्ट्राला आणि देशाला दिशा दिली. महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते उठता-बसता त्यांचे नाव घेतात, परंतु कृतीच्या पातळीवर त्यांचा व्यवहार शाहूराजांच्या चार आणेही जवळ जात नाही.

शाहू राजांनी घेतलेला आरक्षणाचा निर्णयही जगाच्या पाठीवरचा असा पहिला क्रांतिकारी निर्णय ठरतो. मागासांसाठी नोकऱ्यांमधील पन्नास टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी १९०२ मध्ये घेतला होता. शंभर वर्षे उलटून गेल्यानंतरही तळागाळातल्या घटकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मन मोठे करण्याची समाजाची मानसिकता नाही. राज्यकर्ते तर कुठल्या छोट्यातल्या छोट्या घटकालाही दुखावण्याची भूमिका घेत नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर आरक्षण धोरणाचे शिल्पकार असलेल्या शाहू राजांच्या दूरदृष्टीची कल्पना येते. या निर्णयामुळे शाहूराजांचे शत्रू वाढले आणि ते अधिक संघटित व आक्रमक झाले. लोकमान्य टिळकांसारख्या नेत्यांनी त्या वेळी हा निर्णय म्हणजे महाराजांच्या बुद्धिभ्रंशाचे लक्षण असल्याची टीका केली.

विद्येविना मती गेलेल्या समाजाला शिक्षणा शिवाय तरणोपाय नसल्याचे लक्षात आल्यावर शाहू महाराजांनी प्राथमिक शिक्षणासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. सर्वजाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची स्थापना केली. शाहूंनी २८ वर्षात १८ वसतिगृहांची स्थापना करून कोल्हापूरला ‘मदर ऑफ होस्टेल’ अशी ओळख मिळवून दिली. संस्थानात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्यासाठी राजर्षी शाहूंनी १९१३ मध्ये बंधू पिराजीराव घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. भास्करराव जाधव, म. ग. डोंगरे, अण्णासाहेब लठ्ठे, वाय. के. दिलवर, डॉ. एच. एन. घाटगे यासदस्यांची नियुक्ती करुन शिफारशी मागवून घेतल्या. २४ जुलै १९१७ रोजी त्यांनी प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्याच्या योजनेचा हुकूम काढला. त्यात म्हटले आहे की, ‘येत्या गणेशचुतर्थी पासून करवीर इलाख्यातील सर्व शाळांत मोफत व सक्तीचे शिक्षण अंमलात आणण्याचा उपक्रम होण्याचा आहे’ सर्व प्राथमिक शाळांतून फी माफी करण्यात आली आहे, असा आदेशही २५ जुलै १९१७ रोजी काढला. प्रत्येक गावात एक शाळा, या नुसार काम सुरू केले. गावातील चावडी, धर्मशाळा, मंदिरात शाळा सुरू करण्याचा आदेश काढला. ज्या गावात चावडी नाही, तेथे तुळजा भवानीचे मंदिर बांधून तेथेच शाळा व चावडी बांधण्याचा आदेश काढला.

मोफत प्राथमिक शिक्षण आणि सक्तीचा कायदा प्रसिद्ध करताना त्यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले की, ‘प्रत्येक गावातील पालकांनी ३०दिवसांत मुलांची नावे कळवावीत. नावे न कळवणाऱ्या पालकांना समन्स बजावण्यात येईल. जो विद्यार्थी शाळेत येणार नाही, त्याच्या पालकास दिवसाला एक रुपये दंड ठोठावला जाईल.’

मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या या कायद्याबरोबरच स्त्री शिक्षणाच्या प्रोत्साहनाची धोरणे, वसतिगृहांची चळवळ त्यांच्या शिक्षण विषयक दृष्टिकोनाची साक्ष देतात. विधवा पुनर्विवाह कायदा, घटस्फोटाचा व वारसाचा कायदा, देवदासी प्रतिबंधक कायदा, स्त्री अत्याचार प्रतिबंधक कायदा असे स्त्रियांना संरक्षण देणारे अनेक कायदे त्यांनी केले.

महाराष्ट्र सरकारने १९७२ च्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आणलेल्या रोजगार हमी योजनेचे अमाप कौतुक होते. याच योजनेतून भारत सरकारची महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आकारास आली. परंतु महाराष्ट्र सरकारची रोजगार हमी योजना हीच मुळी शाहूराजांनी १८९६-९७ आणि १८९९-१९०० मधील दुष्काळात आपल्या संस्थानामध्ये राबवलेल्या उपाययोजनांवर आधारलेली आहे. रोजगार हमी योजनेचे गुणगान गाताना तिचे श्रेय शाहूराजांना दिले जात नाही. दुष्काळात शाहूराजांनी स्वतंत्र दुष्काळनिवारण खाते निर्माण करून त्यावर भास्करराव जाधव याच्यासारख्या कर्तबगार अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली होती. तालुक्याच्या ठिकाणी दुष्काळ निवारण कार्यालये स्थापन केली होती.